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लखनऊ: भ्रष्टाचार पर योगी का शिकंजा, बिजली विभाग के 6 अधिशासी अभियंता होंगे बर्खास्त

लखनऊ: भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार जोरो टालरेंस की नीतिपर काम कर रही है। अपनी दूसरी पारी में मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ बहुत सख्त नजर आ रहे हैं। योगी सरकार ने लखनऊ के छह ऐसे अधिशासी अभियंताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है, जिन्होंने बिजली कनेक्शन देने में बड़े स्तरपर गड़बड़ी की है। इस कार्रवाई में कई जेई और सहायक अभियंता भी जद में आएंगे।

मकान बनवाने के लिए पहले अस्थायी कनेक्शन महीनों व सालों तक चलाना और फिर उसे मिली भगत करके खत्मकर देना। इस खेल में कई अधिशासी अभियंताओं की भूमिका संदिग्ध पायी गई है। ऐसे अधिशासी अभियंताओं को चिन्हित करके कार्रवाई की तैयारी है। यह कार्रवाई अप्रैल माह में की जा सकती है। इनमें कुछ अधिशासी अभियंता से पदोन्नति पाकर अधीक्षण अभियंता भी हो गएहैं। राजधानी केस भी 26 खंडों में अस्थायी कनेक्शन से स्थायी कनेक्शन को लेकर खूब खेल हुआ। इनमें से कुछ को बर्खास्त तक किया जा सकता है। इसकी जांच रिपोर्ट चंद सप्ताह पहले ही शक्ति भवन को तीन सदस्यीय टीम द्वारा सौंपी जा चुकी है। पावर कारपोरेशन के चेयरमैन द्वारा यह कार्रवाई की जा सकती है।
जांच टीम ने पाया कि अस्थायी कनेक्शन का जो राजस्व जमा होना चाहिए था वह जमा नहीं किया गया और उपभोक्ता से मिलीभगत करके स्थायी कनेक्शन दे दिया गया। इससे करोड़ों रुपये का राजस्व नुकसान बिजली महकमे को हुआ। वहीं उपभोक्ता व अभियंता ने बिजली विभाग को आर्थिक चोट पहुंचायी है। यह खेल सबसे अधिक वृंदावन खंड, बीकेटी, चौक, चिनहट के साथ दो अन्य खंडों में हुआ। यहां तैनात रहे अधिशासी अभियंता की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। सूत्रों की माने तो इन पर कार्रवाई के लिए शक्ति भवन से मसौदा तैयार कर लिया गया है। इनमें जेई व सहायक अभियंता की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है।

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