धामी का विजन—विकसित उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड का निर्माण

काशीपुर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार की प्राथमिकता जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना और प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र का संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। काशीपुर में आयोजित विधानसभा प्रभारी वर्ग एवं विस्तारक योजना वर्ग के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष, प्रदेश सह प्रभारी अरविंद मेनन एवं बांसुरी स्वराज और प्रदेश महामंत्री (संगठन) फणींद्रनाथ शर्मा सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे।

समान नागरिक संहिता और नकल विरोधी कानून को बताया सुशासन की दिशा में अहम कदम

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने, सख्त नकल विरोधी कानून बनाने, धर्मांतरण के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों को मजबूत करने और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन कदमों का उद्देश्य कानून व्यवस्था को मजबूत करना, व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, महिलाओं के सशक्तीकरण, किसानों की आय बढ़ाने और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और सीमांत क्षेत्रों के विकास को भी प्राथमिकता दी जा रही है

अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग हैं। पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों की जरूरतें अलग-अलग होने के कारण विकास योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप लागू करना जरूरी है। सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक भी पहुंचे।

उन्होंने कहा कि सुशासन का अर्थ केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि पात्र लाभार्थियों तक उनका लाभ पहुंचाना, जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान करना और शासन-प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

विपक्ष के मुद्दों का तथ्यों और प्रमाणों से देंगे जवाब

विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों पर जिम्मेदारी के साथ चर्चा की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया को जनसंवाद का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए कहा कि इसके जरिए सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े फैसलों की सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रामक सूचनाओं का जवाब तथ्यों, प्रमाणों और संयमित भाषा के माध्यम से दिया जाना चाहिए।

संगठनात्मक कार्यों और जनसंपर्क पर भी जोर

कार्यक्रम के विभिन्न सत्रों में वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने विधानसभा प्रभारियों और विस्तारकों को संगठनात्मक गतिविधियों, जनसंपर्क तथा आगामी कार्यक्रमों के संबंध में मार्गदर्शन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने, प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और विकास एवं जनकल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप उत्तराखंड को विकास के हर क्षेत्र में अग्रणी बनाना सरकार का लक्ष्य है।

उत्तराखंड को देश काश्रेष्ठ राज्य बनाना हमारा विकल्प रहित संकल्प है।