चारधाम परियोजना की समीक्षा, प्रमुख सचिव ने भूमि उपलब्धता पर दिए कड़े निर्देश
देहरादून। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु की अध्यक्षता में सचिवालय में चारधाम परियोजना के पैकेज-2 एवं पैकेज-3 की प्रगति को लेकर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और अन्य लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) द्वारा चारधाम परियोजना के पैकेज-2 एवं पैकेज-3 से संबंधित भूमि अधिग्रहण मुआवजा वितरण, सक्षम प्राधिकारी (CALA) स्तर पर लंबित मुआवजा मामलों, मध्यस्थता वादों, स्वामित्व विवादों तथा अन्य प्रासंगिक विषयों की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई।
प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चारधाम परियोजना के दोनों पैकेजों के अंतर्गत लंबित भूमि अधिग्रहण की सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर संबंधित भूमि का कब्जा कार्यदायी संस्था एनएचआईडीसीएल को अधिकतम एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि निर्धारित समयावधि के भीतर अपेक्षित कार्रवाई पूरी नहीं की गई तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार, कल्याणी, मीनाक्षी जोशी, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन भूमि हस्तांतरण), अपर जिलाधिकारी चमोली तथा एनएचआईडीसीएल के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में चारधाम परियोजना से जुड़े विभिन्न लंबित मामलों के शीघ्र समाधान और परियोजना को तय समयसीमा के अनुरूप आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।