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एक नवंबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के सख्त निर्देश, सीएम का जनसंवाद

टिहरी गढ़वाल: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र के पश्चात श्रीनगर होते हुए सड़क मार्ग से देहरादून लौटते समय विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों से भेंट कर संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कीर्तिनगर के मलेथा में भाजपा कार्यालय पहुंचकर वहां उपस्थित पार्टी प्रतिनिधियों एवं स्थानीय निवासियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लोगों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। ‎मुख्यमंत्री ने देवप्रयाग से श्रीनगर की ओर जाते हुए श्रीनगर-देवप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी के उपचारात्मक कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित इंजीनियरों से कार्यों की वर्तमान स्थिति, अब तक हुई प्रगति तथा आगे की कार्ययोजना के संबंध में जानकारी ली।
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‎मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में जुटे इंजीनियरों एवं श्रमिकों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने मौके पर कार्य कर रहे कर्मचारियों से संवाद किया और उनके कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इंजीनियरों एवं श्रमिकों के साथ फोटो भी खिंचवाई। ‎मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून लौटते समय देवप्रयाग के पास सड़क मार्ग पर स्थित सुलभ शौचालय का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वच्छता व्यवस्था संतोषजनक न मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और संबंधित अधिशासी अधिकारी को तत्काल सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवप्रयाग में बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं, ऐसे में यहां स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है।
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‎इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने एक चाय की दुकान पर रुककर दुकानदार से आत्मीय संवाद किया और उसका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने देवप्रयाग संगम के दर्शन भी किए और मां गंगा को हाथ जोड़कर नमन किया। ‎इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्थानों पर सड़कों की स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को एक नवंबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क सुधार कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों को सुरक्षित, सुगम एवं गुणवत्तापूर्ण आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है।

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