अगर सरकार न्यायालय से परिसंपत्तियों के मामले को वापस लेती है, तो जाएंगे कोर्ट: कांग्रेस।

देहरादून मिरर/ देहरादून।

उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश सरकार का परिसंपत्ति का विवाद जहां 20 साल बाद सुलझने जा रहा है। तो वही उत्तराखण्ड के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे राजनीतिक खेल बताया हैं। कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर हो उठी है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह सब करवाया है। केंद्र सरकार के इशारों पर सत्ता के लालच में उत्तराखंड सरकार ने यह समझौता किया है।

परिसंपत्ति विवाद निपटारे के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उत्तराखंड की वर्तमान सरकार उत्तराखंड को बेच कर आ रही है।कांग्रेस पार्टी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ के सामने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सरेंडर कर दिया है। इसके तहत परिसंपत्ति को लेकर जो मामले कोर्ट में लंबित चल रहे हैं उन्हें वापस लेने की बात कही जा रही है, जो प्रदेश के लिए बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के मुताबिक न्यायालय न्यायालय में लंबित परिसंपत्तियों के मामले को सरकार वापस ले लेती है तो हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाने की इजाजत मांगे। सरकार के इस फैसले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमलावर हो गए हैं। परिसंपत्तियों के समझौते के इस दिन को हरीश रावत ने काला दिन बताया है। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से इस समझौते को खारिज करते हैं। हरीश रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री के सामने समर्पण कर के आ रहे हैं। इस मामले पर कांग्रेस राजभवन और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार ने परिसंपत्तियों के मामले में दो बार समझौते की लेकिन इसमें मात्र 2 शब्दों का ही उलटफेर रहा।