उत्तराखंडः मंहगाई का बड़ा झटका, बिजली के दामों में बढ़ोतरी, नई दरें तय…

Uttarakhand News: उत्तराखंड में चुनाव के खत्म होते ही आमजन को मंहगाई का बड़ा झटका मिला है। बताया जा रहा है कि  एक बार फिर बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर व्यापारिक और इंडस्ट्री उपभोगताओं तक के लिए बिजली के दाम बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। बिजली की बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी मानी जाएंगी।

मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल और पिटकुल द्वारा वार्षिक टैरिफ में प्रस्तावित बढ़ोतरी के सापेक्ष 6.92% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयोग ने वितरण हानि 13% को माना है। बताया जा रहा है कि आयोग के निर्णय के बाद अब फिक्स चार्ज में ₹15 प्रति किलो वाट की बढ़ोतरी की गई है।  इसके अलावा 100 यूनिट प्रति माह तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 25 पैसे की वृद्धि की गई है। 101 वॉट से 200 वॉट तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं की लिए 30 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। 201 से 400 यूनिट प्रति माह खर्च करने वाले उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे की वृद्धि की गई है।

बताया जा रहा है कि व्यावसायिक कनेक्शन वाले उपभोक्ता जिसमें सरकारी एजुकेशनल संस्थान और दूसरे सरकारी विभागों के लिए भी बढ़ोतरी की गई है। 25 किलोवाट तक के लिए 10 रुपए प्रति किलो वाट का फिक्स चार्ज बढ़ाया गया है। बिजली के दाम में 30 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। 25 किलोवाट से ऊपर वाले उपभोक्ताओं को फिक्स चार्ज में ₹10 प्रति किलो वाट बढ़ोतरी और बिजली के दाम में 35 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है।

बताया जा रहा है कि छोटे उद्योगों के लिए 25 किलोवाट तक ₹10 फिक्स चार्ज की बढ़ोतरी और बिजली के दामों में करीब 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। 25 किलोवाट से अधिक वाले छोटे उद्योग के उपभोक्ताओं के लिए भी फिक्स चार्ज ₹20 बढ़ाया गया है। बिजली के दामों में 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. बड़े उद्योगों के लिए भी फिक्स चार्ज में ₹20 प्रति केवीए की बढ़ोतरी की गई है। बिजली के दामों में भी ऑस्टिन 64 पैसे की बढ़ोतरी की गई है।

गौरतलब है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024 25 के लिए उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और पिटकुल के साथ ही UJVNL ने भी दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था, जिस पर विचार करने के बाद वार्षिक टैरिफ में 6.92% बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024 -25 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता 10690.03 करोड़ निर्धारित की गई है, जिसमें 14708.02 मिलियन यूनिट की अनुमानित विक्रय पर कुल राजस्व 9997.69 करोड़ रुपए अनुमानित राजस्व आकलन किया गया। इसमें 692.34 करोड़ रुपए का राजस्व अंतर के लिए 6.92% की वार्षिक तारीख में वृद्धि का फैसला लिया गया।