धामी सरकार का बड़ा फैसला: पर्यटन, पंचायती राज और खेल समेत कई परियोजनाओं को मंजूरी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने उत्तराखंड के समग्र एवं संतुलित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पर्यटन, परिवहन, पंचायती राज एवं खेल अवसंरचना से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन निर्णयों से राज्य में आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के साथ ही रोजगार के नए अवसर सृजित होने की अपेक्षा है।
हरिद्वार गंगा कॉरिडोर को मिली गति
‘नॉर्थ हर-की-पौड़ी डेवलपमेंट वर्क्स’ के अंतर्गत ₹66.34 करोड़ की परियोजना को व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। भारत सरकार की एसएएससीआई योजना के तहत स्वीकृत इस परियोजना के प्रथम चरण में ₹10 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किए जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। इससे हर की पौड़ी क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार होगा।
चारधाम यात्रा हेतु आधुनिक निगरानी केंद्र की स्थापना
राजधानी देहरादून में ‘चारधाम मॉनिटरिंग एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स सेंटर’ की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है। ₹357.84 लाख की लागत से स्थापित होने वाला यह केंद्र यात्रियों की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन एवं आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करेगा। परियोजना का क्रियान्वयन उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा किया जाएगा।
पंचायती राज संस्थाओं को ₹133.68 करोड़ की पहली किश्त जारी
वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप ₹133.68 करोड़ की ‘टाइड ग्रांट’ जारी की गई है। इसमें ग्राम पंचायतों को 75 प्रतिशत, क्षेत्र पंचायतों को 10 प्रतिशत तथा जिला पंचायतों को 15 प्रतिशत धनराशि आवंटित की गई है। यह राशि पेयजल, स्वच्छता, वर्षा जल संचयन एवं ओडीएफ की स्थिति बनाए रखने जैसे कार्यों में व्यय की जाएगी। समस्त भुगतान आईएफएमएस प्रणाली के माध्यम से 10 कार्य दिवसों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।
खेल अवसंरचना को मिलेगा नया आयाम
एसएएससीआई योजना के अंतर्गत राज्य में खेल सुविधाओं के विस्तार हेतु महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। हल्द्वानी में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम को ‘खेल विश्वविद्यालय’ के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसकी कुल लागत ₹3636.50 लाख निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त चंपावत में ‘श्री गोलू देवता कॉरिडोर (जोन-ए)’ के प्रथम चरण हेतु ₹117.22 करोड़ की परियोजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
समग्र विकास की दिशा में सशक्त पहल
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार “विकास और विरासत के संतुलन” के दृष्टिकोण के साथ उत्तराखंड को पर्यटन, संस्कृति, खेल एवं ग्रामीण सशक्तिकरण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार एवं जनसेवाओं की गुणवत्ता में व्यापक सुधार सुनिश्चित होगा।