कैबिनेट बैठक : धामी सरकार ने लिए कई महत्वपूर्ण फैसले, रखा सबका ध्यान

देहरादून मिरर/देहरादून|

मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उपनल, आशा कार्यकत्रियों, ग्राम प्रधानों और एमबीबीएस की फीस मे राहत सहित अनेक मुद्दों पर लोकलुभावन निर्णय लिए बैठक में कई ऐसे मुद्दों पर भी सहमति बनी जिन पर निर्णय नहीं लिए गए थे।

उपनल में बनाए दो स्लैब

उपनल कर्मियों का मानदेय बढ़ गया है। जिनकी सेवा को 10 साल से अधिक हो गए, उनको 3 हजार रूपये और 10 साल से कम की सेवा अवधि वालों को ₹2000 अधिक मिलेंगे। सरकारी कार्मिकों की तरह उनको भी सालाना वेतन वृद्धि देने पर मुहर लगी। ये फैसला इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि उपनल के जरिये महकमों में काम करने वालों की नियुक्ति बिना किसी खास प्रक्रिया के होती है।

सरकारी कोटे की एमबीबीएस सीटों के लिए फीस कम करने का प्रस्ताव मंजूर

सरकारी कोटे वालों के लिए MBBS की फीस को कम करने की
मांग को ले के लगातार अभिभावक और Medical Students
आवाज उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि अन्य राज्यों के मुक़ाबले
उत्तराखंड में साढ़े चार लाख रूपये की फीस बहुत अधिक है। उनके
लिए ये पढ़ाई जारी रखना पहाड़ जैसी चुनौती हो गई है। इसके चलते
सरकार ने Bond भरने पर फीस कम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे
दी। बॉन्ड भरने वालों को एमबीबीएस करने के बाद कुछ साल तक पूर्व
की तरह उत्तराखंड में ही सेवा देनी होगी।

ग्राम प्रधानों का मानदेय ढाई गुना बढ़ा

ग्राम प्रधानों को भी सरकार ने खुश कर डाला। उनके मानदेय में
तकरीबन ढाई गुणा (1500 रूपये से बढ़ा के 3500 रूपये) इजाफा
कर दिया।

छात्रों को बांटे जाएंगे 3 लाख टैबलेट

10वीं और 12वीं (बोर्ड वाले) और डिग्री कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को टैबलेट देने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी। 3 लाख टैबलेट इस फैसले के बाद बांटे जाएंगे।

जानें अन्य महत्वपूर्ण फैसले

• सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों को अब गाड़ी भाड़े भी दिए जाएंगे।
• खनन विभाग में भी HOD अब DG होंगे। अब तक Director होते रहे हैं।
• राज्य में अब DG (pollice), DG (Rules-Manual), DG (चिकित्सा-स्वास्थ्य), DG (संस्कृति)-DG (सूचना) के बाद एक और DG हो जाएंगे।
• कैबिनेट ने कई महकमों में पदों के सृजन और सोमेश्वर अस्पताल के उच्चीकरण को भी हरी झंडी दी।
• गलवालिया इस्पात उद्योग पर बिजली विभाग के विलंब शुल्क (1 करोड़ 13 लाख 97 हजार रूपये) को भी माफ कर दिया गया।
• सोमेश्वर अस्पताल का उच्चीकरण:30 बेड से बढ़ाकर 100 बेड
  क्षमता।
• विधायक निधि से प्रशासनिक मद में अब 2 के बजाए सिर्फ एक
  फीसदी कटौती।
• खरीद सत्र 2021-22 के लिए समर्थन मूल्य पर सहमति।
• उच्च न्यायालय के आदेश पर न्यायालय में कुछ पदों का सृजन
• उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नियमावली में
  संशोधन।
• राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में पदों के सृजन को मंजूरी
• पंचायती राज विभाग में पदों का सृजन।
• वित्त विभाग के ऋण एवं नगद प्रकोष्ठ में 5 नए पदों का सृजन
• बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाली कमर्शियल गाड़ियों के टैक्स
  स्लैब अब अन्य राज्यों के टैक्स स्लैब के बराबर। राज्य सरकार को मिलेगा अधिक टैक्स।
• लघु एव सूक्ष्म उद्योग के तहत एक जिला दो उत्पाद को मंजूरी
• उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग में नए पद सृजित।
• गढ़वाल मंडल विकास निगम के नौ कर्मचारियों का समायोजन।